HRD Minister: राज्यों से बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन शुरू करने व सीबीएसई को दें सुविधा

लॉकडाउन के दौरान, बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत राशन प्रदान किया जा रहा है, स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मध्यान्ह भोजन प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी जा रही है, जिस पर लगभग 1,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है। निशंक ने कहा कि इसके अलावा, मिड-डे मील योजना के तहत पहली तिमाही के लिए 2,500 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान जारी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि COVID -19 के मद्देनजर मिड-डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत (या दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन की खरीद) का वार्षिक केंद्रीय आवंटन 7,300 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये 10.99 फीसदी हो गया है।

राज्यों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मंत्री ने कहा कि "मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और राज्यों को अपने संबंधित राज्यों में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए CBSE को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। राज्यों जहां केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं, लेकिन जमीन की कमी के कारण शुरू नहीं किया जा सका है या कम क्षमता पर चलने का अनुरोध किया गया है ताकि जमीन को जल्दी से स्थानांतरित किया जा सके ताकि राज्य के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ”

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