Draft National Education Policy: राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था को मिल रही नई दिशा
नई दिल्ली।
Draft National Education Policy: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति ( New Education Policy ) तैयार की थी। इसका लक्ष्य छात्रों ( Students ) को आवश्यक कौशल से लैस करके भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना था। इसके अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग में श्रमशक्ति की कमी को खत्म करना भी शिक्षा नीति का लक्ष्य था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ( MHRD ) ने इसके लिए अभूतपूर्ण सहयोगी, समावेशी, भागीदारी परामर्श प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति का गठन किया गया, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश की। बता दें कि इस रिपोर्ट के आधारपर मंत्रालय ने ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के कुछ इनपुट तैयार किए। बता दें कि नई शिक्षा नीति-2019 के ड्राफ्ट में बहुत बातें हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में मातृभाषा को प्राथमिकता देना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें ( Importance of Draft National Education Policy)
-नई शिक्षा नीति 2019 के तहत शिक्षा का अधिकार कानून को और व्यापक बनाया गया। पहले जहां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया जा रहा है, अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए लागू होना चाहिए।
-नई शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव भी है। इससे पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्यों के साथ बदलाव को सुगमता मिल सकेगी। साथ ही निजी स्कूलों के साथ पब्लिक शब्द को हटाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
-नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात (पीटीआर) को 30ः1 तक रखने का सुझाव भी दिया गया है। इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने की बात कही गई है।
-पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित विषय पर जोर देने की बात कही गई है। साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है।
-नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में पुस्तकालयों को जीवंत बनाने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाये चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिसप्ले करने पर ध्यान देने की बात कही गई है। स्कूल के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को विस्तार देने व पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति-2019 के ड्राफ्ट में कही गई है।
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